ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਸਲੈਬ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 10, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ...
3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ - ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
3-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - 5 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ
6-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - 10 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ
7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ (ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ)
9-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - 15 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ
15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - 20 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - 30 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Cheaper and Costlier in Budget 2023 : ਮੋਬਾਇਲ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 52,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਰੇਟ 37 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
