ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ:ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, FERA, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ (ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ), ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।