ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਭਾਲੇ ਸਬੂਤ
ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ (Harish Salve) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP UP) ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।