ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮਾਰਚ 1940 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਛਪਵਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼'। ਹੁਣ ਇਹ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਭੜਕਾਉਣ' ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ:ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਆਖ਼ਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ?: ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਡੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ: 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1947 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 1966 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1940 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ :1971 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਹਾਨ 1977 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ:ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। 1973 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1978 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਿੰਤਕ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 13 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਏਐਸ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ:ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਸ.ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੜੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕ:ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 83 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 493 ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 86 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 1592 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ: ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 23 ਜੂਨ, 1985 ਨੂੰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 329 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏਐਸ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਕਤਲ: 10 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏਐਸ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ 1990 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?: ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ:ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਬੂੰਦੀ, ਕੋਟਾ, ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਰਦੋਈ, ਸੀਤਾਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਬਹਿਰਾਈਜ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਿਨੌਰ, ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੜ ਉੱਠ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ !:ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀ:ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ 1994 ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
