ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ:ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਨਾ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਦਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਕੇਰਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2012' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ: ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ
- ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸ਼ਨ
- ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ
ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
