ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਯੁੱਗ ਸੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ਼ਰਮਸਾਰ: ਨੂੰਹ-ਪੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਿਵਿਆਂਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਖਿਡਾਰਣ ਮੋਨਿਕਾ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪਿਤਾ
