ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।' ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਦਸੰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1890 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਰਵੀ ਰਾਣਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Karnataka Election 2023: "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ"
