ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੜ ਆਉਣ ਪਿਆ ਅਦਾਲਤ:ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1981 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ SSS ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1980-81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣਿਮਾ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
