ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੱਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।