ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰਾਂਸ ਕੋਲੋਂ 36 ਜ਼ਹਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।