ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ।"