ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਨੇ ਈ-ਦਫਤਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਈ-ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ 'ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਈ-ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।