ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਾੜ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2174.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 15 ਵਿਆਪਕ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1721 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 92935 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 139.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2400 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ 50.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 9042 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 53.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 4846 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 181.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।