ਘਾਟੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ! ਬਠਿੰਡਾ:ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ:ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 120 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ, ਹੁਣ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ:ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ (Punjab Ravenue) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
