ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ (ETV Bharat) ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ (ETV Bharat) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠਘੁੰਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ (ETV Bharat) ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
