ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

"ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐੱਸਆਈਟੀ", ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ - MOHINDER PAL BITTU MURDER CASE

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MOHINDER PAL BITTU MURDER CASE
"ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐੱਸਆਈਟੀ" (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jan 10, 2025, 9:24 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-295ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ'


ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ।

'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ'

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।




ABOUT THE AUTHOR

...view details