ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਮਈ, 2009 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
