ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੈਪੁਰ-ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
'ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸੜਕੀ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਆ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ'
ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੋਂ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ'
ਕਿਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ-ਬੱਚੀ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
