ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 22 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਕੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ? (ETV Bharat ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੱਤਰਕਾਰ) 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 738 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 25 ਮੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 175 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਟਰਨ ਸਮੇਤ ਗਾਰਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 179 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 1220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2200 ਕੈਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 2200 ਕੈਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 513 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,65,430 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
