ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਰਵਾਣਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਕੇ ਕਰੇਗੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ - Court has given 6 weeks time
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : Apr 10, 2024, 6:00 PM IST
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ:ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ - Gang rape of a girl in college
- ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਾਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖਣਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਥ - Liquor Offer In Mela
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ- ਸ਼ਰਮ ਛੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ - Goat Rearing Business
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਬਿਆਨ ਦਰਜ:ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਵਾਣਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ।