ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ "ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀ.ਓ.ਜੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਈ-ਸੇਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. (ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ), ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਕੈਂਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਮ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ:ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈ.ਟੀ), ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ) ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਓ.ਜੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ./ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
