ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜਾਨਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 314 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ:ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2212 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 1885 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 66 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।