ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ "ਚੱਕਾ ਜਾਮ" ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਡੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ.,ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਚਏ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਝੁਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4.80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ