"ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ" ਜਾਣੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲੋਕ?

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ:ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵਾ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹ ਿਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।