ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ-ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

MP Harsirat Kaur Badal attack on center and Punjab government in Bathinda
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਰ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 20, 2024, 9:07 AM IST

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਬਠਿੰਡਾ:ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details