ਬਠਿੰਡਾ:ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ-ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫੀ - MP Harsirat Kaur Badal
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
Published : Feb 20, 2024, 9:07 AM IST
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਮ, ਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ
- ਏਆਈਯੂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਂਡਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।