ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
