ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ:ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ:ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ:ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ 2024 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 650 ਕਰੋੜ:ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਢੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 650 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ।
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ:ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 3.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 88 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
