ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ-ਛੋਲੇ ਦਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਹ ਪੌਸਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤਂੋ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਫਾਇੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ-ਛੋਲੇ ਦਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ: ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੇਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਮਿਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
