ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜੈਪੁਰ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਸ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
