ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
