ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਚੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝ:ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ 14 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਚਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25,750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਵੈਟ 95,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 47,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 9426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ:ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਡੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਠੂਆ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
