ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬਿੱਲ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਜੂਨ 2023 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
