ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ।
