ਸੰਗਰੂਰ:ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ (ETV BHARAT) ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਡੀਸੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੇਨਿਜ ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
