ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਭਲਕੇ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਲ ਯਾਨੀ ਭਲਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਥਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਪ੍ਰਸਤਾਵ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCCF ਅਤੇ NAFED ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
