ਬਰਨਾਲਾ:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ-ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਕੇ ਰੋਕਣ, ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸੀ-2+50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਕੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ , ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ/ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਊਰਜਾ, ਜਹਾਜ਼ ਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ 20 ਫਰਬਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਬਰੀ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
