ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ:ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਸਵਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਮਿਨਰਲ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) https://minesandgeology.punjab.gov.in ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 'ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ)' ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਨ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 5366 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 110 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 156 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।