ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ (ETV BHARAT (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ)) ਬਠਿੰਡਾ:"ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ" ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੰਜ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ, ਕਿਸ 'ਤੇ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਅਨਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
24 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਆਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 24 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ"।
ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਓਕੇ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ/ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
