ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ:ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ (Etv bharat) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NHAI ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਹਨ।”
ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ FIR ਦਰਜ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ NHAI ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ NHAI ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।”
ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ NHAI ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ NHAI ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ RO NHAI ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ NHAI ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ!: ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 293km ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸੱਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
