ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕਮੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ 'ਚ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਧਨੇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
