ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT) ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਅਤੇ 299 ਤਹਿਤ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਖੰਗਾਲਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT) ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਹਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਓਹਲੇ ਹਾਕਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਫੋਕੇ-ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁਸਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT) ਮਾਲੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਘੋਟੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
