ਮਾਨਸਾ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਢਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ (ETV Bharat (ਮਾਨਸਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ)) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਤਲੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਡਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ 4 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
