ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / politics

ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ - YEAR ENDER 2024

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਚੈਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ।

Year Ender 2024, AAP Government incomplete Promises of 2024
ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Dec 31, 2024, 1:04 PM IST

Updated : Dec 31, 2024, 3:08 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: 2024 ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ 2024 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2024 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਟਾ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ 1000 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਿਸਤਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹਿਰੀ ਖ਼ਾਲਾਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

Last Updated : Dec 31, 2024, 3:08 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details