ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਅਮਰੀਕਾ:ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਏਟਲ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੋਫਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ - ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕੌਨੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।" ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਾਫਨੌਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 84 ਸਾਲਾ ਕਾਫਨੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੁਆਰਾ 1981 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੇਟ ਸ਼ੂਮੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੂਮੇਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੇਨ ਪੋਲੋਜ਼ੋਲਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
