ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: LIC ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (AABY) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ LIC ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭ ? - ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭ
LIC Aam Aadmi Bima Yojana-: LIC ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (AABY) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ|

ਕੀ ਹੈ LIC ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭ ?
Published : Feb 24, 2024, 12:47 PM IST
ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
- AABY ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, AABY ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ AABY ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ, ਮਛੇਰੇ, ਜੁਲਾਹੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਰਾਗ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।