ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ - Govt Extends Ban On Onion Exports

Govt extends ban on onion exports: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।

8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 22.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਸੀਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 64,400 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਫਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ US $ 800 ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।