ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀਐਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ - Waqf properties used - WAQF PROPERTIES USED
RK Singh says Waqf properties used in better way: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : Aug 6, 2024, 2:12 PM IST
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ! UPSC ਜਾਂ NEET ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ - Toughest Exams List
- ਜਾਣੋ TRIFED ਡੇਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - TRIFED FOUNDATION
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਖਤਾਪਲਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ - Sheikh Hasina Resignation
ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ :ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ' ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।