ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NTA ਵਲੋਂ 18 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰੈਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ UGC-NET ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UGC-NET ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ,NSUI ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "NTA 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ OMR (ਕਲਮ ਅਤੇ ਪੇਪਰ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ UGC-NET ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਪੀਐਚਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 83 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।