ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾਣ ਫੈਸਲੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ- ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
