ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨੜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ SC ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ (ETV BHARAT) ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ :ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਰੇਵੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।" ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ:ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅਪਲਿੰਕ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਬਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਠੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?:ਪਾਵਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ 34 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਕ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਰਵੀ ਕਾਂਟੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਐਲਸੀ ਐਚਐਮ ਰਮੇਸ਼ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਏ ਰਮਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
